अफगानिस्तान प्रीमियर लीग पर नैतिक सवाल: विदेशी खिलाड़ियों की भागीदारी से नाराज अफगान महिला क्रिकेटर
मुख्य उत्तर: अफगान महिला क्रिकेटरों ने अफगानिस्तान प्रीमियर लीग (APL) में विदेशी खिलाड़ियों की भागीदारी पर आपत्ति जताई है, क्योंकि 2021 से अफगानिस्तान में महिलाओं की खेल भागीदारी प्रतिबंधित है। मुख्य तथ्य: - नाहिदा सापन अफगानिस्तान रिफ्यूजी महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हैं। - APL का प्रस्तावित आयोजन दिसंबर में UAE में होना है। - रिपोर्ट के समय APL को ICC की मंजूरी नहीं मिली थी। - ECB ने सितंबर में खिलाड़ियों से भागीदारी पर पुनर्विचार करने को कहा था। - ओली पोप ने ड्राफ्ट से अपना नाम वापस ले लिया; आठ इंग्लैंड खिलाड़ियों को टीमें आवंटित हुई थीं। स्रोत: BBC 'Stumped' में नाहिदा सापन का साक्षात्कार तथा संबंधित APL समाचार रिपोर्ट। मूल प्रकाशन तिथि उपलब्ध नहीं है। CricSultan डेटाबेस से स्वतंत्र क्रॉस-चेक उपलब्ध नहीं है। संबंधित प्रश्न एवं उत्तर: प्रश्न: नाहिदा सापन APL का विरोध क्यों कर रही हैं? उत्तर: उनका विरोध अफगान महिलाओं को क्रिकेट खेलने से वंचित रखने के बावजूद पुरुषों की लीग में विदेशी खिलाड़ियों की भागीदारी से है। प्रश्न: क्या ओली पोप ने APL से नाम वापस लिया? उत्तर: हां, रिपोर्ट के अनुसार ओली पोप ने ड्राफ्ट से अपना नाम वापस ले लिया। प्रश्न: APL के भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण संकेत क्या होगा? उत्तर: ICC की मंजूरी और संबंधित राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्डों के NOC संबंधी फैसले प्रतियोगिता की वैधता तथा विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता निर्धारित करेंगे।
अफगानिस्तान प्रीमियर लीग का विवाद: मैदान से बाहर खड़ा एक बड़ा सवाल
किसी क्रिकेट लीग की विश्वसनीयता का आकलन आमतौर पर उसके खिलाड़ियों, प्रसारण अधिकारों, फ्रेंचाइजी निवेश और दर्शकों की दिलचस्पी से किया जाता है। लेकिन अफगानिस्तान प्रीमियर लीग (APL) के प्रस्तावित नए संस्करण के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा है, जिसका जवाब किसी बल्लेबाज के स्ट्राइक रेट या गेंदबाज की इकॉनमी में नहीं मिलेगा। जब एक देश की महिलाओं को क्रिकेट खेलने की अनुमति ही नहीं है, तब उसी देश के नाम पर आयोजित होने वाली पुरुषों की फ्रेंचाइजी लीग में विदेशी खिलाड़ियों की भागीदारी का नैतिक अर्थ क्या होगा?
अफगानिस्तान की निर्वासित महिला क्रिकेट टीम की कप्तान नाहिदा सापन ने विदेशी क्रिकेटरों से इस प्रतियोगिता में खेलने के अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की है। उनका विरोध अफगानिस्तान के पुरुष क्रिकेट या क्रिकेट के खेल से नहीं, बल्कि महिलाओं के बुनियादी अधिकारों के लगातार उल्लंघन से जुड़ा है। यह अंतर उनके संदेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
इस विवाद के बीच इंग्लैंड के बल्लेबाज ओली पोप का टूर्नामेंट के ड्राफ्ट से अपना नाम वापस लेना भी चर्चा में है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने सितंबर में अपने खिलाड़ियों से प्रतियोगिता में भाग लेने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था। हालांकि, अभी तक एक खिलाड़ी की वापसी को व्यापक बहिष्कार आंदोलन का प्रमाण मानना जल्दबाजी होगी।
मैंने क्रिकेट के कई दौर में देखा है कि ड्रेसिंग रूम के बाहर होने वाली बातचीत कभी-कभी मैदान के भीतर के प्रदर्शन से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यहां भी असली कहानी किसी मुकाबले के परिणाम की नहीं, बल्कि उस संस्थागत असमानता की है जो इस लीग के आयोजन के साथ सामने आ रही है।
पुरुषों की लीग और महिलाओं की अनुपस्थिति
अफगानिस्तान में 2026 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद महिलाओं की सार्वजनिक गतिविधियों और खेलों में भागीदारी पर गंभीर प्रतिबंध लगाए गए। इसका सीधा प्रभाव महिला क्रिकेट पर पड़ा। अफगान महिला क्रिकेटरों के लिए घरेलू स्तर पर नियमित प्रशिक्षण, प्रतियोगिताओं और राष्ट्रीय टीम के ढांचे में बने रहना लगभग असंभव हो गया। कई खिलाड़ियों को अपना देश छोड़कर विदेश में शरण लेनी पड़ी।
इन परिस्थितियों में अफगानिस्तान की महिला क्रिकेट टीम का अस्तित्व अब निर्वासन और विस्थापन की परिस्थितियों से जुड़ा है। खिलाड़ियों के पास अपने देश में खेलने का अवसर नहीं है, जबकि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) का पूर्ण सदस्य बना हुआ है। यही विरोधाभास मौजूदा विवाद का संस्थागत केंद्र है।
पूर्ण सदस्यता क्रिकेट प्रशासन में एक महत्वपूर्ण दर्जा है। इससे किसी बोर्ड को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की निर्णय प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व, मतदान अधिकार और अन्य संस्थागत सुविधाएं मिलती हैं। अफगानिस्तान को यह दर्जा हासिल है, लेकिन महिलाओं के क्रिकेट खेलने के अधिकार को सुनिश्चित करने की दिशा में कोई प्रभावी व्यवस्था दिखाई नहीं देती।
इसके समानांतर अफगानिस्तान प्रीमियर लीग के पुरुष संस्करण को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में दिसंबर में शुरू करने की योजना सामने आई है। प्रतियोगिता का ड्राफ्ट पूरा हो चुका है और कई विदेशी खिलाड़ियों को अलग-अलग टीमों में स्थान दिया गया है। इस आयोजन को अफगानिस्तान की क्रिकेट अर्थव्यवस्था के विस्तार के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन इसकी वैधता और नैतिक स्वीकार्यता को लेकर गंभीर प्रश्न मौजूद हैं।
सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि रिपोर्ट किए गए समय तक इस लीग को ICC की मंजूरी नहीं मिली थी। यह केवल प्रशासनिक औपचारिकता का मामला नहीं है। किसी प्रतियोगिता को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट व्यवस्था की स्वीकृति मिलने से खिलाड़ियों की उपलब्धता, राष्ट्रीय बोर्डों की अनुमति, भ्रष्टाचार निरोधक निगरानी और प्रसारण संबंधी भरोसे पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
UAE में आयोजन का फैसला भी महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान के बाहर टूर्नामेंट आयोजित करने से विदेशी खिलाड़ियों के लिए वहां जाकर खेलने की व्यावहारिक बाधाएं कम होती हैं। लेकिन स्थान बदलने से उस राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति का प्रश्न समाप्त नहीं होता, जिसके नाम पर प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है।
विदेशी खिलाड़ियों की सूची और बोर्डों का प्रभाव
प्रस्तावित प्रतियोगिता के ड्राफ्ट में एलेक्स हेल्स, मोईन अली, टाइमल मिल्स, शाकिब अल हसन, कुसल परेरा और वानिंदु हसरंगा जैसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों के नाम सामने आए हैं। इंग्लैंड के आठ खिलाड़ियों को ड्राफ्ट में टीमें आवंटित किए जाने की जानकारी भी सामने आई। ओली पोप ने अपना नाम वापस ले लिया।
इन खिलाड़ियों का क्रिकेट करियर और उनकी भूमिका अलग-अलग है। एलेक्स हेल्स और टाइमल मिल्स टी20 फ्रेंचाइजी क्रिकेट के अनुभवी खिलाड़ी हैं। मोईन अली का अनुभव बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में है। शाकिब अल हसन और वानिंदु हसरंगा जैसे खिलाड़ी अपने हरफनमौला कौशल के कारण फ्रेंचाइजी टीमों के लिए उपयोगी रहे हैं। कुसल परेरा भी सीमित ओवरों के क्रिकेट में अनुभव रखते हैं।
हालांकि, इस प्रतियोगिता के संदर्भ में इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आंकड़ों पर चर्चा करना उचित नहीं होगा। उपलब्ध जानकारी में उनके हालिया बल्लेबाजी औसत, स्ट्राइक रेट, गेंदबाजी इकॉनमी या पिछले बारह महीनों के प्रदर्शन का विवरण नहीं है। इसलिए उनकी फॉर्म अथवा क्रिकेट क्षमता को लेकर कोई निष्कर्ष निकालना तथ्यात्मक आधार से बाहर होगा। यहां उनका महत्व मुख्य रूप से लीग की अंतरराष्ट्रीय पहचान और व्यावसायिक आकर्षण से जुड़ा है।
ओली पोप की वापसी इस पूरे घटनाक्रम में एक अलग संकेत देती है। इंग्लैंड के केंद्रीय अनुबंध वाले खिलाड़ियों पर ECB का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है। राष्ट्रीय टीम में चयन, अनुबंध संबंधी शर्तें और भविष्य की उपलब्धता ऐसे कारक हैं जो किसी खिलाड़ी के फैसले को प्रभावित कर सकते हैं। पोप का निर्णय इस दबाव के प्रभाव को दिखाता है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि बाकी खिलाड़ी भी उसी रास्ते पर चलेंगे।
फ्रेंचाइजी क्रिकेट का आर्थिक ढांचा अलग है। कुछ अनुभवी खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम के नियमित कार्यक्रम से बाहर होने के बाद अपनी आय और पेशेवर अवसरों के लिए निजी लीगों पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। ऐसे खिलाड़ियों के सामने किसी राष्ट्रीय बोर्ड की अपील और व्यावसायिक अनुबंध के बीच वास्तविक चुनाव होता है। इसलिए सभी विदेशी खिलाड़ियों से एक जैसी प्रतिक्रिया की उम्मीद करना व्यावहारिक नहीं होगा।
यही कारण है कि ECB की भूमिका पर ध्यान देना जरूरी है। सितंबर में बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों से APL में भाग लेने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था। यह निर्देशात्मक प्रतिबंध और नैतिक अपील के बीच की स्थिति है। यदि बोर्ड किसी प्रतियोगिता को आधिकारिक रूप से अस्वीकृत क्रिकेट की श्रेणी में रखता है या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी नहीं करता, तो खिलाड़ियों के विकल्प और सीमित हो सकते हैं।
इस विवाद में खिलाड़ियों के सार्वजनिक बयान से अधिक निर्णायक राष्ट्रीय बोर्डों के NOC संबंधी फैसले होंगे।
नाहिदा सापन की अपील का वास्तविक अर्थ
BBC के 'Stumped' कार्यक्रम में बातचीत के दौरान नाहिदा सापन ने अपनी स्थिति स्पष्ट रखी। उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि उनकी अपील अफगानिस्तान के पुरुष क्रिकेट के खिलाफ नहीं है। वह क्रिकेट के खेल का विरोध नहीं कर रही हैं। उनका सवाल उन परिस्थितियों से है जिनमें अफगान महिलाओं को अपने ही देश में इस खेल से दूर कर दिया गया है।
यह शब्दों का सावधानीपूर्वक किया गया चयन है। अफगानिस्तान की पुरुष टीम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई है और उसके प्रशंसकों की संख्या भी बढ़ी है। पुरुष टीम के खिलाफ व्यापक बहिष्कार की मांग करने से महिला खिलाड़ियों की अपील को घरेलू प्रशंसकों के बीच समर्थन मिलने की संभावना कम हो सकती थी। सापन ने इसके बजाय विदेशी खिलाड़ियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित किया है।
उनका संदेश यह है कि किसी खिलाड़ी को केवल यह नहीं देखना चाहिए कि उसे किसी लीग से कितना पैसा मिलेगा या वहां कितने बड़े नाम मौजूद होंगे। उसे यह भी समझना चाहिए कि उस प्रतियोगिता की पहचान किन परिस्थितियों से जुड़ी है।
मेरे अनुभव में क्रिकेट प्रशासन की सबसे कठिन कहानियां अक्सर उन लोगों की होती हैं जिनके पास अपनी बात रखने के लिए कोई औपचारिक मंच नहीं होता। मैंने लंबे समय तक ड्रेसिंग रूम के दरवाजे के बाहर खड़े रहकर यह समझा है कि संस्थागत चुप्पी की भी एक कीमत होती है। अफगान महिला क्रिकेटरों के मामले में यह कीमत उनके करियर, प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय पहचान के रूप में सामने आई है।
इन खिलाड़ियों की स्थिति को केवल एक भावनात्मक अपील तक सीमित करना भी गलत होगा। उनके पास नियमित घरेलू प्रतियोगिता नहीं है, राष्ट्रीय क्रिकेट ढांचे में सक्रिय भागीदारी का अवसर नहीं है और भविष्य के लिए स्पष्ट चयन मार्ग भी उपलब्ध नहीं है। निर्वासन में टीम बनाए रखना अपने आप में एक कठिन काम है। आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण सुविधाओं और अंतरराष्ट्रीय मैचों की कमी इस समस्या को और गहरा करती है।
इसलिए उनकी आवाज को महत्व देना जरूरी है। साथ ही, सार्वजनिक रूप से बोलने वाली महिला क्रिकेटरों की व्यक्तिगत सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जिन खिलाड़ियों के पास पहले से संस्थागत सुरक्षा नहीं है, उनके लिए सार्वजनिक पहचान अतिरिक्त जोखिम पैदा कर सकती है।
ICC की चुप्पी और पूर्ण सदस्यता का सवाल
इस मामले में सबसे बड़ा संस्थागत प्रश्न ICC की भूमिका को लेकर है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूर्ण सदस्यता हासिल है, जबकि देश में महिलाओं की क्रिकेट गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। APL को ICC की मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन उपलब्ध रिपोर्ट में ICC की ओर से इस विरोधाभास पर कोई स्पष्ट सार्वजनिक प्रतिक्रिया उद्धृत नहीं की गई।
यह स्थिति क्रिकेट प्रशासन के सामने एक असुविधाजनक सवाल रखती है। क्या किसी देश के बोर्ड की पूर्ण सदस्यता केवल उसके पुरुष क्रिकेट कार्यक्रम की सफलता और अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के आधार पर कायम रह सकती है? क्या महिलाओं की खेलों में भागीदारी सुनिश्चित करना भी सदस्यता की शर्तों में शामिल होना चाहिए?
क्रिकेट के इतिहास में दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण अक्सर सामने आता है। रंगभेद की नीति के कारण दक्षिण अफ्रीका को 2026 से 2026 तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अलग रखा गया था। उस समय खेल प्रशासन ने राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को क्रिकेट की अंतरराष्ट्रीय भागीदारी से जोड़ने का फैसला किया था। अफगानिस्तान के मामले में अब तक वैसा कदम नहीं उठाया गया है।
दोनों परिस्थितियों के बीच ऐतिहासिक और राजनीतिक अंतर मौजूद हैं, इसलिए उनकी सीधी तुलना सावधानी से करनी चाहिए। फिर भी यह सवाल उचित है कि जब भेदभाव खेल में भागीदारी को प्रभावित करता है, तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रशासन किस आधार पर हस्तक्षेप करता है।
एक तर्क यह भी दिया जा सकता है कि अफगानिस्तान की पुरुष टीम को अलग-थलग करने से महिला क्रिकेटरों की स्थिति बेहतर नहीं होगी। पुरुष खिलाड़ियों की अंतरराष्ट्रीय भागीदारी बनाए रखना अफगान क्रिकेट की उपलब्धियों और उसके समर्थकों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इस तर्क से महिलाओं के खेल अधिकारों पर प्रशासनिक चुप्पी को स्थायी औचित्य नहीं मिल सकता।
ICC के सामने चुनौती यही है कि वह पुरुष क्रिकेट के विकास और महिला क्रिकेट की संस्थागत उपेक्षा को दो अलग-अलग मुद्दों की तरह देखना बंद करे। पूर्ण सदस्यता के साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होनी चाहिए।

लीग की व्यावसायिक विश्वसनीयता पर दबाव
APL के लिए समस्या केवल नैतिक आलोचना तक सीमित नहीं है। किसी भी फ्रेंचाइजी लीग को सफल होने के लिए खिलाड़ियों के अलावा प्रसारण साझेदारों, प्रायोजकों, निवेशकों और दर्शकों का भरोसा चाहिए। ICC की मंजूरी के अभाव में इन सभी पक्षों के सामने अतिरिक्त अनिश्चितता पैदा होती है।
प्रसारण कंपनियों के लिए प्रतियोगिता की नियामकीय स्थिति महत्वपूर्ण होती है। प्रायोजक अपने ब्रांड की सार्वजनिक छवि को लेकर चिंतित रहते हैं। फ्रेंचाइजी निवेशक यह जानना चाहते हैं कि प्रतियोगिता कितनी स्थिर होगी और विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता कितनी सुनिश्चित है। यदि किसी लीग के बड़े नाम वाले खिलाड़ी राष्ट्रीय बोर्डों के दबाव में पीछे हटने लगते हैं, तो उसके व्यावसायिक मॉडल पर असर पड़ सकता है।
यहां एक महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू सामने आता है। विवादित या अस्वीकृत प्रतियोगिता में खेलने के लिए खिलाड़ियों को सामान्य बाजार दर से अधिक आर्थिक प्रोत्साहन देना पड़ सकता है। इसे प्रतिष्ठागत जोखिम की कीमत कहा जा सकता है। किसी खिलाड़ी को संभावित NOC विवाद, भविष्य के चयन पर प्रभाव और सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। इन जोखिमों की भरपाई के लिए अधिक पारिश्रमिक की जरूरत पैदा हो सकती है।
लेकिन अधिक पैसा भी हर समस्या का समाधान नहीं है। यदि ICC की मंजूरी नहीं मिलती और राष्ट्रीय बोर्ड खिलाड़ियों को अनुमति देने से इनकार करते हैं, तो विदेशी प्रतिभा पर निर्भर लीग का आकर्षण कमजोर हो सकता है। दो या तीन बड़े खिलाड़ियों की वापसी भी प्रायोजकों और प्रसारण साझेदारों को अपने अनुबंधों की समीक्षा करने के लिए प्रेरित कर सकती है।
इसके अलावा, अस्वीकृत प्रतियोगिता में भ्रष्टाचार निरोधक निगरानी और रिपोर्टिंग व्यवस्था का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। ICC की मानक एंटी करप्शन यूनिट (ACU) निगरानी व्यवस्था से बाहर रहने वाली लीग में खिलाड़ियों, अधिकारियों और आयोजकों के लिए स्पष्ट जवाबदेही सुनिश्चित करना कठिन हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रतियोगिता में अनिवार्य रूप से भ्रष्टाचार होगा, लेकिन निगरानी की कमी जोखिम बढ़ा सकती है।
मैंने वर्षों तक घरेलू क्रिकेट से लेकर बड़ी फ्रेंचाइजी प्रतियोगिताओं तक यह देखा है कि किसी टूर्नामेंट की वास्तविक मजबूती केवल उसके सबसे महंगे खिलाड़ी से नहीं मापी जाती। नियमों का पालन, खिलाड़ियों की सुरक्षा और प्रशासन की जवाबदेही भी उसकी बुनियाद होते हैं।
क्या बहिष्कार से बदलाव आएगा?
इस विवाद का सबसे कठिन पहलू यही है कि विदेशी खिलाड़ियों की भागीदारी रोकने से अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति कितनी बदलेगी, इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। किसी खिलाड़ी का लीग से हटना एक सार्वजनिक नैतिक संदेश हो सकता है, लेकिन उससे तालिबान की नीतियों में तत्काल बदलाव होने की गारंटी नहीं है।
दूसरी ओर, यदि सभी खिलाड़ी यह कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि उनका काम केवल क्रिकेट खेलना है, तो महिला खिलाड़ियों की संस्थागत अनुपस्थिति को सामान्य मानने का खतरा पैदा होता है। इसीलिए बहिष्कार और संवाद के बीच संतुलन की चर्चा आवश्यक है।
एक संभावित रास्ता यह हो सकता है कि ICC और सदस्य बोर्ड स्पष्ट शर्तें तय करें। किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की मंजूरी, NOC प्रक्रिया, खिलाड़ियों की उपलब्धता और महिला क्रिकेट के विकास से जुड़ी जिम्मेदारियों पर सार्वजनिक नीति होनी चाहिए। अफगान महिला खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और नियमित प्रतिस्पर्धी अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी ठोस कदम उठाने होंगे।
सिर्फ खिलाड़ियों से नैतिक निर्णय लेने की अपेक्षा करना पर्याप्त नहीं है। जिन संस्थाओं के पास अधिकार, वित्तीय संसाधन और नियामकीय क्षमता है, उनकी जवाबदेही कहीं अधिक है।
फिलहाल उपलब्ध जानकारी एक सीमित तस्वीर पेश करती है। APL का ड्राफ्ट पूरा हुआ है, विदेशी खिलाड़ियों को टीमें आवंटित की गई हैं, ओली पोप ने नाम वापस लिया है और ECB ने अपने खिलाड़ियों से पुनर्विचार करने को कहा है। लेकिन ACB, ICC और बाकी संबंधित राष्ट्रीय बोर्डों की स्पष्ट प्रतिक्रियाओं के बिना पूरे विवाद का अंतिम निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। एक खिलाड़ी की वापसी को सामूहिक आंदोलन कहना भी उचित नहीं होगा।
अगला संकेत किस ओर से आएगा?
APL के प्रस्तावित दिसंबर आयोजन से पहले तीन फैसले विशेष महत्व रखेंगे। पहला, ICC प्रतियोगिता को मंजूरी देता है या नहीं। दूसरा, इंग्लैंड, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे बोर्ड अपने खिलाड़ियों के लिए NOC संबंधी क्या रुख अपनाते हैं। तीसरा, मोईन अली, शाकिब अल हसन और वानिंदु हसरंगा जैसे प्रमुख खिलाड़ियों की भागीदारी पर क्या निर्णय सामने आता है।
इन फैसलों से यह भी स्पष्ट होगा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नैतिक जिम्मेदारी केवल व्यक्तिगत खिलाड़ियों पर छोड़ी जाएगी या संस्थागत नियमों का हिस्सा बनेगी। अफगान महिला क्रिकेटरों के लिए सबसे बड़ा सवाल किसी एक टूर्नामेंट का सफल या असफल होना नहीं है। सवाल यह है कि क्या उन्हें फिर से क्रिकेट खेलने, प्रशिक्षण लेने और अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मिलेगा।
कभी-कभी क्रिकेट की सबसे महत्वपूर्ण चयन सूची वह होती है जिसमें उन खिलाड़ियों के नाम ही नहीं होते जिन्हें खेल से बाहर कर दिया गया है। अब देखना यह है कि ICC उस अनुपस्थिति को कब तक प्रशासनिक सुविधा समझकर नजरअंदाज करता रहेगा।
